गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन सम्बंधित दिशा निर्देश

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देश में कोविड-19 महामारी का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है । इसकी रोकथाम के लिए १४ अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने कि घोषणा की गई। कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बताये गए लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।

भारत सरकार के आदेश के पालन में गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों/विभागों को अमल करना है। इन दिशा-निर्देशों में कोविड-19 से निपटने; कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी; और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या जुर्माना भरने के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी निर्दिष्‍ट किए गए हैं।

लोगों की परेशानियों को देखते हुए चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी जाएगी जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों के द्वारा किया जाएगा, जो लॉकडाउन मानदंडों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन पर आधारित होंगे। इन रियायतों या ढील पर अमल करने से पहले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं हो गई हैं और इसके साथ ही विभिन्‍न सेक्‍टरों की अन्य आवश्यकताओं की भी बाकायदा पूर्ति हो गई है।

समेकित संशोधित दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जिन्‍हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। यदि किसी भी नए क्षेत्र को एक हॉटस्पॉट क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो एक हॉटस्पॉट क्षेत्र में आने के कारण उस क्षेत्र में जिन-जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्‍1हें रोक दिया जाएगा। इस नए हॉटस्पॉट क्षेत्र में केवल वे ही गतिविधियां या कार्य हो सकेंगे जिनकी विशेष अनुमति भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत दी गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है।

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